लगानी बाधक ऐन खारेजीमा जोड

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि बाधक ऐन कानुनहरू खारेजी र परिमार्जन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल मिडिया सोसाइटी र नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उनीहरूले नेपालमा ६१ वर्ष अघिदेखिका पुराना ऐन कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै अधिकांश ऐनको परिमार्जन र खारेजी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

पुराना ऐन कानुन औद्योगिक विकासका लागि बाधक रहेको भन्दै उनीहरूले लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री ऐन कानुन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले औद्योगिक ऐन लगानीमैत्री नहुँदा उद्योग क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए । व्यापारमुखी नीतिका कारण उद्योग धन्दाको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘राज्यले उद्योग व्यवसायीलाई परिबन्दमा पार्ने ऐन निर्माण गरेको छ, सोही कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको हो ।’ उद्योग धन्दा स्थापना हुन नसकेकै कारण नेपालको श्रम शक्ति विदेशमा खपत गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकारले लगानीमैत्री नीतिमा जोड दिएमा नेपाली युवा रोजगारीका खाडीलगायतका विदेशी मुलुकमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । नेपाला मिडिया सोसाइटीका सचिव मदन लम्सालले नेपाल अधिकांस ऐन कानुनहरू दोधारे रहेको बताए ।

सोही कारण निर्णय तहमा रहने अधिकारीले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ थियो । ऐन कानुन स्पष्ट नभएकै कारण न्यायलयका साथै अन्य सरकारी निकायले छिटो छरितो र न्यायोचित निर्णय दिन नसकेको पनि उनले आरोप लगाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले सोही अनुसारको नीति निर्माण आवश्यक रहेको बताए । औद्योगिक नीति राम्रो भए अर्थतन्त्रसँगै देशमा रोजगारी अवसर निमार्ण हुने र विदेशी लगानी पनि भित्रिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले ऐन निर्माण र परिमार्जनसँगै औद्योगीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तनले पनि औद्योगिक ऐनमा धक्का पुगेको शर्माले बताए ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई नियमन गर्ने ५६ वटा ऐन निर्माण गरेको भएपनि अधिकांश ऐन औद्योगिक विकासको बाधक रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । विदेशमा लगानी गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०१९ खारेजी गर्नुपर्ने, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०१७ संशोधन गर्नुपर्ने, कालो बजार र सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ खारेज गर्नुपर्ने, शोनस ऐन २०३० खारेज गर्नुपर्ने, औषधि ऐन २०३५ खारेज गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, राजश्व चुहावट ऐन, उपभोक्ता ऐन २०५४ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ लाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ ।

त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ परिमार्जन गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ मा झुठो उजुरी गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ सजायको व्यवस्था रहेकोमा बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउनुपर्ने, खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५ मा रहेको कैदसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, राजस्व चुहावट अनुसन्धान र नियन्त्रण ऐन २०५२ को दफा २ क संशोधन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *